Solar Rooftop Subsidy Yojana: बिजली के बढ़ते बिल अब हर परिवार के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना राहत लेकर आई है। इस योजना से छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली के बिल से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से आर्थिक मदद भी मिलती है।
क्या है सोलर रूफटॉप योजना
यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सरकार चाहती है कि लोग खुद बिजली बनाएं और बिलों पर निर्भर न रहें। इसके तहत नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं। सरकार इस पर पैनल की लागत का 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। यह अनुदान पैनल की क्षमता पर निर्भर करता है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य
इस योजना से सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश हो रही है। सौर ऊर्जा हर नागरिक को आत्मनिर्भर बना सकती है। इससे गरीब परिवारों को बिजली की राहत मिल सकती है। दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच भी सुनिश्चित हो सकती है।
सब्सिडी की गणना कैसे होती है
अगर 3 किलोवाट तक का पैनल लगवाया जाए तो 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। अगर 3 से 5 किलोवाट के बीच पैनल है तो 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी निवेश की लागत को काफी हद तक कम कर देती है। इससे सोलर पैनल लगवाना आम लोगों के लिए आसान हो जाता है।
कौन लोग पात्र हैं
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। उसके पास अपनी छत पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जैसे कि 1 किलोवाट पैनल के लिए करीब 10 वर्ग मीटर की जरूरत होती है। इन शर्तों को पूरा करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे
आवेदन करते समय कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और पहचान पत्र जरूरी हैं। साथ ही बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर भी देना होता है। छत की फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होती है। सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करना जरूरी होता है।
Solar Rooftop Subsidy Yojana की आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां ‘रजिस्टर हियर’ विकल्प पर क्लिक करना होता है। फिर मोबाइल नंबर और बिजली बिल नंबर भरकर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करके लॉगिन करना होता है। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
फॉर्म भरने के बाद अगला कदम
लॉगिन करने पर दिशा-निर्देश पढ़कर ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करना होता है। उसके बाद फॉर्म में जरूरी जानकारी भरनी होती है। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन प्रक्रिया में चला जाता है। सभी जानकारी सही होने पर आवेदन स्वीकृत हो सकता है।
योजना से मिलने वाले फायदे
इस योजना से बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। साथ ही बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिलती है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि यह प्रणाली प्रदूषण रहित होती है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जिनके इलाके में बिजली की दिक्कत रहती है। सरकार इसे आसान और सुलभ बना चुकी है।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विवरण जरूर जांचें।