Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी में है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा संभावित है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹34,000 या उससे भी अधिक हो सकता है। यह वृद्धि आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ महंगाई के प्रभाव को भी संतुलित करने में मददगार मानी जा रही है।
Fitment Factor से तय होगी Salary Hike
आगामी वेतन वृद्धि का निर्धारण ‘फिटमेंट फैक्टर’ के आधार पर किया जाएगा। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था। नए प्रस्तावों में इस फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस हिसाब से, यदि यह लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। यह फॉर्मूला मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है।
महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की मांग
कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 करने की मांग की है। उनका कहना है कि बीते वर्षों में महंगाई में भारी इजाफा हुआ है और वर्तमान वेतन कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। संगठनों का तर्क है कि अगर सरकार यह मांग स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिलेगी। साथ ही, वेतन निर्धारण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।
8वां वेतन आयोग गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो वेतन वृद्धि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया लगभग एक वर्ष का समय ले सकती है।
DA Hike से मिलेगी अतिरिक्त राहत
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है, जो कि जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है। अब जुलाई 2025 में इसकी अगली समीक्षा की जाएगी और संभावित रूप से इसमें 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है और यह 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम DA संशोधन हो सकता है।
1 करोड़ से अधिक लोगों को होगा लाभ
8वें वेतन आयोग के लागू होने से देशभर के लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी, रेलवे कर्मी, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। नया वेतन ढांचा लागू होने के बाद वर्तमान महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित कर लिया जाएगा, जिससे फिर से DA की गणना शून्य से शुरू होगी।
1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
पिछले वेतन आयोगों की परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, और सामान्यत: हर 10 साल में नया आयोग आता है। यदि इसमें देरी होती है, तो सरकार द्वारा एरियर (बकाया) सहित भुगतान किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस विषय में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारियां समाचार रिपोर्टों और अनुमानों पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी तथ्य फिलहाल अटकलों पर आधारित हैं। वास्तविक नीतियां और लाभ केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करना आवश्यक है।