EPS-95 Pension: देशभर के EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अगर सरकार के विचार आगे बढ़ते हैं, तो जून 2025 में पेंशन राशि में बड़ा इज़ाफा हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को ₹7,500 प्रतिमाह पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे उन बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा जो मौजूदा कम पेंशन में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे।
EPS-95 योजना क्या है और क्यों है ज़रूरी?
EPS-95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995, EPFO द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट स्कीम है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। फिलहाल अधिकांश पेंशनर्स को मात्र ₹1,000 से ₹3,000 के बीच पेंशन मिल रही है, जो मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं मानी जाती।
न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की मांग क्यों?
बुजुर्गों के लिए जीवन यापन खर्च जैसे इलाज, दवा और आवश्यक जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में ₹1,500 या ₹2,000 की पेंशन में किसी भी पेंशनर का आत्मनिर्भर जीवन मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से लाखों EPS पेंशनर्स लंबे समय से ₹7,500 मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं, ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें।
प्रस्तावित बदलावों में क्या हो सकता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार EPS-95 योजना में कई अहम बदलावों पर विचार कर रही है। इसमें न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करना प्रमुख है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पेंशनर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने और भुगतान प्रणाली को डिजिटल बनाने की भी योजना है।
बदलावों से पेंशनर्स को क्या लाभ होगा?
अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो देशभर के 75 लाख पेंशनर्स को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। इससे बुजुर्गों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने बच्चों या दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। यह फैसला उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान कर सकता है।
सरकार की योजना और आने वाली चुनौतियाँ
पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव आ सकता है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग से इस बोझ को संतुलित किया जा सकता है। EPFO के फंड का सही प्रबंधन और निजी क्षेत्र से अधिक योगदान लेकर इस योजना को सफल बनाया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।